मो.अनस सिद्दीकी
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने आज प्रदेश कार्यालय पर भाजपा के संकल्प पत्र (संकल्पित भारत, सशक्त भारत) से दिल्ली के लोगों को होने वाले लाभ की समीक्षा करते हुये प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में मीडिया प्रभारी श्री प्रत्युश कंठ, सह-प्रभारी श्री नीलकांत बक्शी एवं प्रमुख श्री अशोक गोयल देवराहा उपस्थित थे।
पत्रकारों को सम्बोधित करते हुये दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने कहा कि जिसके सर पर छत नहीं है दिल्ली का वह हर नागरिक एक मकान की अहमियत को समझता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के संकल्प को संकल्प से सिद्धि का नाम देकर 2022 तक प्रत्येक परिवार को पक्का मकान देने का ऐतिहासिक निर्णय शामिल किया। यह योजना उनके लिए होगी जिसके पास कच्चा मकान हो या फिर जिनके पास अपना मकान नहीं होगा। दिल्ली की बड़ी आबादी को इसका लाभ सीधे तौर पर होगा जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट करता हूँ। दिल्ली में पानी की समस्या सबसे बड़ी है जिसे लेकर आये दिन दिल्ली की गलियों में खूनी संघर्ष तक की घटनाएं सामने आती रहती हैं। भाजपा ने इस बात का विशेष ध्यान रखते हुये नल से जल कार्यक्रम के अन्तर्गत 2024 तक दिल्ली के सभी परिवारों को पाइप से पानी की आपूर्ति करने का संकल्प लिया है।
श्री तिवारी ने कहा कि संकल्प पत्र में दिल्ली के छोटे व्यापारी दुकानदारों के लिए 60 साल के बाद पेंशन देने का भी प्रावधान है ताकि उनके वृद्धावस्था में जाने के बाद भी सम्मान से जीने का अधिकार उन्हें मिले इसका ख्याल भी भाजपा सरकार करेगी। व्यापारियों के लिए जीएसटी प्रक्रिया को अधिक सरल किया जा रहा है और छोटे जीएसटी पंजीकृत सभी व्यापारियों को 10 लाख रूपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जायेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की तरह पंजीकृत व्यापारियों को व्यापारी क्रेडिट कार्ड देने की योजना है। राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाया जायेगा जिससे दिल्ली के लाखों व्यापारियों को लाभ होगा।
श्री तिवारी ने कहा कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली के अराजक मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रोक रखा है जिसके लिए दिल्ली भाजपा लगातार आयुष्मान मार्च निकालकर इसे जन-जन तक ले जा रही है। 10.74 करोड़ परिवारों को 5 लाख रूपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। भाजपा 2022 तक 150000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र स्थापित करने का कार्यक्रम बना रही है। पांच सालों में एमबीबीएस में सीटों की संख्या 18000 बढ़ा दी गई है और 2024 तक एमबीबीएस और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या दोगुनी कर दी जायेगी।
श्री तिवारी ने कहा कि शिक्षा के नाम पर तमाम बड़े दावें करने वाले दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया सरकारी पद और पैसे का दुरूपयोग कर दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पत्र लिखकर भाजपा को वोट न देने की अपील करते है जो आदर्श आचार संहिता का भी उल्लघंन है। आम आदमी पार्टी के नेता जहां शिक्षा के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं वहीं मोदी सरकार शिक्षा को लेकर काम कर रही है। भाजपा केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय में आदर्श शिक्षा के मानदण्ड पर आधारित ऐसे 200 नए स्कूल खोलने का संकल्प कर रही है। चार साल बीत गये लेकिन केजरीवाल सरकार ने नया स्कूल खोला न ही नया कॉलेज बनाया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10 प्रतिशत आरक्षण को भी रोक कर रखा है। आयुष्मान भारत योजना और 10 प्रतिशत सवर्णों का आरक्षण रोकना केजरीवाल का दिल्ली की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा है।
श्री तिवारी ने कहा कि राष्ट्रवादी विचारों के साथ भाजपा सबका साथ सबका विकास के आधार पर राजनीति करने को संकल्पित है। हम इस निती को कमजोर नहीं होने देगें और जो एक ही देश में दो प्रधानमंत्री चाहते हैं उनके लिए भाजपा का यह संदेश ही उचित है कि 35 ए और 370 जल्द ही जम्मू कश्मीर से हटाने पर भी काम किया जायेगा। गांवों में किसानों के पलायन को रोकने के लिए मोदी सरकार का सबसे बड़ा कदम किसान कल्याण नीति के तहत सभी किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाए छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन जिससे कि 60 वर्ष की आयु के बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
श्री तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा संकल्प है। देश के टुकड़े टुकड़े की सोच रखने वालों का संरक्षण करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, केजरीवाल और ममता बनर्जी का विरोध करना भाजपा का संकल्प है। 2015 में केजरीवाल जिन मुद्दो को लेकर सत्ता में प्रचण्ड बहुमत के साथ आये उनमें पूर्ण राज्य का कोई मुद्दा नहीं था लेकिन जब 4 साल बीत गये और कुछ कर नहीं पाये तो पूर्ण राज्य का राग अलाप रहे हैं। पूर्ण राज्य के नाम पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने वाले केजरीवाल दिल्ली को पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ हवा, अच्छे स्कूल, बिजली, स्वच्छ यमुना देने के लिए पूर्ण राज्य होने की जरूरत नहीं है।
